झापा । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गिरीबन्धु टी इस्टेटको २८० विगाहको बयान सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशाधन गरेर गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई सट्टापट्टाको अधिकार दिएको छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटको बिर्तामोडको जग्गा विगाहकै करिब २० करोड पर्छ, तर कम मूल्य पर्ने जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न खोजिएको छ ।

बैठकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कहाँ कति छ भन्ने विवरण ३१ भदौभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।टी इस्टेटले भूमाफियाहरुसँगको सेटिङमा बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको ३ सय ४० बिगाह जग्गालाई सस्तो मुल्यको ग्रामिण जग्गामा स्थानान्तरण गरी यहाँको महँगो मुल्यको जग्गामा प्लटिङ गरी अरबौँ कमाउने योजना दशक अघिदेखि बनाएको थियो । भूमाफियाहरुले लगातार सरकारसँग ठूलो आर्थिक चलखेल गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार जाँदाजाँदै भूमि सम्बन्धि ऐन नै संशोधन गराएर आफ्नो सपना साकार बनाएपनि वर्तमान सरकारले उक्त कार्यमा तगारो हाल्न शुरु गरेको छ ।