बिर्तामोड । झापा अर्जुनधाराका चिरञ्जीवी अधिकारी यतिबेला दंग देखिएका छन् । केहि समयअघि सम्म आर्थिक लेनदेनको बिषयका कारण तनावमा रहेका उनी उक्त समस्या समाधान भएपछि तनावमुक्त भएका हुन् । त्यस्तै छविरमण सुवेदी यतिबेला केहि शान्तिको सास फेरिरहेको महशुस गरिरहेका छन् । बुढेसकालमा आफ्नो जग्गा विवाद न्यायिक समितिमार्फत समाधान भएपछि उनी यतिबेला खुशी छन् ।

माथिका दुई उदाहरण प्रतिनिधी घटना हुन् । समाजमा यतिबेला यस्तै थुप्रै पात्रहरु छन् जो आफ्ना समस्या स्थानीय स्तरमा नै समाधान हुँदा खुशी छन् । संविधानले धारा १२७ मा प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले नागरिकहरुबाट प्राप्त उजुरीलाई सकेसम्म छिटो र न्यायिक ढंगबाट निरुपण गर्दा नागरिकहरु खुसी हुने गरेको पाइएको छ । पालिकाका उपप्रमुख संयोजक रहने समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ अन्तर्गतका उजुरीहरु उपर कारबाही गर्ने गरेको छ ।

झापाका पालिकाहरुमा गत बर्ष दर्जन बढी उजुरीहरु परेको छ । न्यायिक समिति समक्ष आएका अधिकांश उजुरीहरु मेलमिलापबाट टुङ्गिएको पाइएको छ । न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरी सीमा विवाद, लेनदेन, घर झगडा, घरबहाल लगायत रहने गरेको बिर्तामोड नगरपालिका न्यायिक समितिकी कर्मचारी टिका लामिछानेले बताइन् । ‘नागरिकहरुबाट सानादेखि ठुलासम्म उजुरीहरु आउने गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘धेरै जसो उजुरीहरु श्रीमानश्रीमतीबिच को झगडा, छिमेकीसँगको सिमा विवाद, आर्थिक लेनदेन आदिका हुने गरेका छन् ।’ यसरी आउने उजुरीहरु मध्ये दफा ४७ को उपदफा १ अन्तर्गतका विवादहरु न्यायिक समितिलाई निरुपण गर्न सक्ने र उपदफा २ का उजुरीहरु मेलमिलापबाट मात्र निरुपण गर्ने अधिकार ऐनमा उल्लेख भएको उनले जानकारी दिइन् ।

बिर्तामोड नगरपालिकामा गत आर्थिक बर्षमा ५९ वटा उजुरी दर्ता भएको लामिछानेले जानकारी दिइन । यसरी दर्ता भएका मध्ये ४७ वटा उजुरी मिलापत्रबाट निरुपण भएको उनको भनाई छ । एउटा उजुरी न्यायिक समितिले फैसला गरेको र ५ वटा उजुरी अन्य निकायबाट टुङ्गिएको उनले बताइन् । अन्य १२ वटा उजुरी लकडाउन र आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर दर्ता भएका कारण निरुपण हुन नसकेको अर्का कर्मचारी कल्पना मैनालीले बताईन् ।

गत आर्थिक बर्षमा अर्जुनधारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक सय आठवटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति सचिवालयका कर्मचारी पुष्पा पौड्यालले जानकारी दिइन् । समितिले ती मध्ये ५८ वटा उजुरी मिलापत्रको माध्यमबाट निरुपण गरेको उनको भनाई छ । कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय कार्यालय बन्द रहेको र कार्यालय खुलेको समयमा समेत कार्यालय भित्रका कामकाज मात्र सञ्चालन गर्न आदेश भएकाले बाँकी उजुरीहरु निरुपण हुन नसकेको उनको भनाई छ । अर्जनधारामा समेत आर्थिक लेनदेन, घरझगडा लगायतका उजुरीको संख्या बढी रहेको उनको भनाई छ ।

सोहि अवधिमा बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा एक सय तीनवटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक सचिवालयकी कर्मचारी निर्मला आचार्यले जानकारी दिइन् । अधिकांश उजुरी लेनदेन, घरजग्गा, अंशबण्डा तथा श्रीमानश्रीमति बिचको झगडा सम्बन्धी रहेको उनको भनाइ छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४५ वटा उजुरी मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण भएको आचार्यले बताइन् । ‘अन्य उजुरीहरु निरुपण हुन नसक्नुमा निषेधाज्ञा मुख्य कारण हो, उनले भनिन्,‘न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नभएको, उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा नआउने गरेको तथा जनप्रतिनिधीको व्यस्तताका कारणपनि अन्य उजुरीहरु समयमा निरुपण हुन नसकेका हुन् ।’

समितिले गरेका फैसला तथा गराएका मेलमिलापप्रति उजुरीकर्ता सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । अर्जुनधारा ५ का चिरञ्जीवी अधिकारीले न्यायिक समितिले गरेको आफ्नो उजुरी उपरका कारबाहीमा आफु सन्तुष्ट रहेको बताए । स्थानीय पालिकामा नै न्यायिक समिति हुँदा आफ्नो उजुरी चाँडै फैसला भएको उनले बताए । ‘म समितिको कामप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छु,’ उनले भने,‘सहज ढंगबाट मेरो फैसला भएकोमा म खुशी छु ।’ अन्य पालिकाका उजुरीकर्ताहरु समेत चाँडै र स्थानीयस्तर मै आफ्ना उजुरी छिनोफानो हुँदा सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । न्यायिक समिति नहुँदा अदालतको ढोका नै ढकढक्याउनु पर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले स्थानीय तहमा नै न्यायिक समिति हुँदा नागरिकहरु सानातिना समस्याको समेत कानुनी उपचार खोज्ने गरेका छन् ।