बिर्तामोड । झापा अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित समावेशी टोल विकास संस्थाका सचिव हुन – डम्बर घिमिरे । घिमिरेलाई कोरोनाको पहिलो लहरमा टोलमा कोरोना सम्बन्धि जनचेतना जगाउने कार्य गरेको बाहेक टोल विकास संस्थामार्फत अन्य काम भएको खासै थाहा छैन । ‘यो टोल विकास संस्था भनेको एउटा सिङ्गो घर हो । यसको सिङ्गो मिटिङ्गचाँहि बर्षमा एकपल्ट बस्छ र टुक्रे मिटिङ्गचाँहि बर्षमा दुईपल्ट बस्छ भनिएको थियो ।’ घिमिरेले भने, ‘तर, के के काम गर्ने निर्देशन चाँहि हामीलाई छैन ।’ पछिल्लो समय संस्था निस्क्रिय जस्तै बनेको घिमिरेको भनाई छ ।  ‘१/२ बर्ष भयो नियमित बैठक बसिएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी के हो, कर्तव्य के हो, विधि विधान के हो हामीले बुझेका छैनौँ र बुझाउन सकेका छैनन ।’ नगर तथा वडाले टोल विकास संस्थालाई भूमिका विहिन बनाएको घिमिरेको आरोप छ ।

जनप्रतिनिधीहरुले टोल विकास संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार नबुझेका कारण संस्था निस्क्रिय भएको सचिव घिमिरेको बुझाई छ । टोल विकासका पदाधिकारीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा आफूहरुको उचाइ घट्ने हो कि भन्ने जनप्रतिनिधीहरुमा भ्रमित मानसिकता रहेको हुनसक्ने घिमिरे बताउँछन । सचिव घिमिरेलाई मात्र हैन संस्थाका अध्यक्ष मानबहादुर कार्कीलाई पनि टोल विकास संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे जानकारी छैन । वडा कार्यालयले बेला बेला पठाउने सूचना टोलमा प्रवाह गर्ने बाहेक अन्य काम नगरेको कार्की बताउँछन । संस्थाको विधानको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको कार्कीको भनाई छ ।

जनप्रतिनिधीहरु केन्द्रीयता लाद्न चाहने र टोल विकासलाई सक्रिय हुन नदिने उनको गुनासो छ । नगरपालिकाले टोल विकास संस्था सम्बन्धी विधान तयार पारेको तर संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई त्यस बिषयमा स्पष्ट पार्न नसकेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित कप्तानबारी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजन अधिकारीको पनि अनुभव घिमिरेको भन्दा खासै फरक छैन । ‘टोल विकासचाँहि नाम मात्रै छ, भूमिका छैन,’ उनले भने,‘मिटिङपनि बसेको छैन निस्क्रिय जस्तै छ ।’ । टोल विकास संस्था सञ्चालनका लागि कतैबाट अनुदान तथा सहयोग रकम समेत नआउने हुँदा संस्था निस्क्रिय रहेको अधिकारीको भनाई छ । कार्यविधिको परिच्छेद ५ मा आर्थिक व्यवस्थापन शिर्षकअन्तर्गत संस्थाको आम्दानीको बुँदा नं. ‘क’ मा गाउँ÷नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, हालसम्म रकम प्राप्त नभएको अधिकारी बताउँछन । उनका अनुसार वडाले सहयोग मात्र लिने ‘फ्रि’ को मान्छेको रुपमा संस्थालाई उपयोग गरिरहेको छ ।

टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७७ को परिच्छेद ३ मा टोल विकास संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत बुँदा नं. ग मा ‘टोलमा संचालन हुने विकास निर्माणका योजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा सहयोग गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । तर, टोल विकास संस्थामार्फत गएका योजनाहरु वडा समितिले छनौट नगर्ने अधिकारीको गुनासो छ ।

मेचीनगर नगरपालिका ४ स्थित जागृती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण निरौलापनि वडाले टोल विकासका योजनाहरु नसमेट्ने गरेको गुनासो गर्छन । ‘वडाले योजना माग्छ, तर अहिलेसम्म एउटापनि योजना परेकोपनि छैन’ उनले भने, ‘योजना माग्ने, मागे जस्तो गर्ने तर छनौटमा नपार्ने उनीहरुको रोगजस्तै बनेको छ ।’ टोल विकास संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे जानकारी नभएको बताउँछन । आजसम्म वडाले टोल विकास संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारको बिषयमा जानकारी नगराएको उनी बताउँछन । वडा तथा नगरमा संस्था सुचिकरण गराएपनि संस्थाको विधान उपलब्ध नगराएको उनको भनाई छ । संस्थाको मासिक बैठक बसेपनि बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्नेबाहेक अन्य एजेण्डामा छलफल नहुने उनले बताए । जागृती टोल विकास संस्थामा ६८ घर परिवार सदस्य रहेको र मासिक ५०÷६० रुपैँयाका दरले बचत संकलन गर्ने गरेको न्यौपानेको भनाई छ । उनका अनुसार गाउँमा सूचना प्रवाह गर्न चाँहि वडा कार्यालयले खबर गर्ने तर अन्य कामकाजका लागि कुनै समन्वय तथा जानकारी गराउँदैन ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाको ११ वटा वडाक्षेत्र भित्र ५५ वटामात्र टोल विकास संस्था गठन भएका छन । प्रति टोल विकास संस्था १०० घरधुरीसम्म समेट्न सकिने कार्यविधि भएपनि नगरक्षेत्रभित्र जम्मा ५५ वटामात्र टोल विकास संस्था गठन गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयपछि मात्र अर्जुनधारा नगरपालिकामा टोल विकास संस्था गठन गरिएको र जनप्रतिनिधीहरुले संस्थाको कार्यक्षेत्र नबुझेका कारण टोल विकास निस्क्रिय बनेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । टोल विकास संस्थालाई जनप्रतिनिधीले भूमिका नदिएको उनले बताए । ‘टोल विकास संस्थापनि त्यति सक्रिय भएनन्, जनप्रतिनिधीले टोल विकासलाई टिक्नै दिएन, वडा अध्यक्षसँग टसल भो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यहि भएर प्लारालाइस जस्तै भो, टोल विकास संस्थालाई त्यस्तो धेरै भूमिका दिइएन ।’ जनप्रतिनिधीहरुलाई बुझाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।

यता हल्दिबारी गाउँपालिकाका अधिकांश टोल विकास संस्थाहरु निस्क्रिय रहेका छन । पालिकाका सूचना अधिकारी राजन न्यौपानेले अहिले प्रायजसो धेरै टोल विकास संस्था सक्रिय नरहेको जानकारी दिए । हल्दिबारी वडा नम्बर १ की वडा सचिव रेखा सिगुका अनुसार वडा क्षेत्रभित्र पहिला नौ वटामात्र टोल विकास संस्था गठन गरिएको भएपनि यतिबेला अधिकांश निस्क्रिय रहेको बताइन । शुरुमा गाउँपालिकाले महिलाको मात्र सहभागितामा टोल विकास संस्था गठन गर्नेगरी कार्यविधि बनाएको तर काम गर्दै जाने शिलशिलामा व्यवहारीक अप्ठ्यारो आएकाले ६०÷४० को अनुपातमा लैङ्गिक सहभागिता गराई पुनर्गठन गर्ने भनिएपनि त्यसअनुरुप हुन नसकेको बताइन । 

सोहि वडास्थित सिंहबाहिनी टोल विकास संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष समिरा शिवाकोटी टोल विकास संस्था हावा जसरी आएको र हराएको बताइन । आफूहरुलाई गाउँपालिकाले एक दिने तालिम गराएको तर संस्थाको विधानको बिषयमा जानकारी नगराएको उनको भनाई छ । शुरुमा सामान्य विकास निर्माणका कार्यहरुमा टोल विकास संस्थाको सहभागिता रहेपनि अन्य कार्यहरु नगरेको उनले जानकारी दिइन । वडाध्यक्षसँग कुरा नमिलेपछि आफूले समय अगावै पद छाडेको उनको भनाई छ । 

यता, बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको कञ्चनजंघा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष यादव खड्कापनि टोल विकास संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन वडा कार्यालयले नसकेको बताउँछन । विकास निर्माणका योजना छनौटमा सहभागी गराउने र टोलमा सूचना प्रवाह गर्न टोल विकासलाई सरिक गराएपनि विधान अनुसार अन्य कार्यहरु हुन नसकेको उनको भनाई छ । टोल विकासको विधानमा कार्यसमितिको कार्यावधि गठन भएको मितिले दुई बर्षको हुनेछ भनेर उल्लेख भएको भएतापनि ४ बर्षदेखि पुरानै समितिले काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण साधारण सभा बोलाउन नसकिएको उनले बताए । अब, सहज परिस्थिती बन्दै गएकाले सभाका लागि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । विधानमा उल्लेख भए झैँ महिनामा एक पटक बैठक बस्ने काम नभएको उनले बताए ।

सोहि वडाकी वडा सचिव टीका अधिकारी टोल विकास संस्था मार्फत नै योजनाहरु संकलन गर्ने गरिएको बताउँछिन । टोल विकास संस्थाबाट माग गरिएका योजनाहरु बाट योजना छनौट गर्ने उनको भनाई छ । अधिकारीले टोल विकास संस्थाले छनौट गरेका योजनालाई वडाले प्राथमिकीकरण गर्ने बताएपनि वास्तविकता भने त्यस्तो पाइएन । योजना माग गर्ने तर छनौट गर्दा वडा कार्यालयले आफूखुशी गर्ने गरेको टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरको गुनासो छ ।

बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित मेथिबारी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष खिलेश्वर दाहाल वडा कार्यालयले वडाका विकास निर्माण छनौट कार्यमा सहभागी गराएपनि अन्तिम निर्णय वडाध्यक्ष लगायत वडा समितिले गर्ने गरेको बताउँछन । ‘योजनाहरु वडाले प्रशस्त माग्छ, योजना छनौट कार्यक्रममापनि हामीलाई सहभागी बनायो, वडाध्यक्षले बोलाउनु भएको थियो हामी बसेर छलफलपनि गर्यौं’ उनले भने, ‘तर, निर्णायक भूमिका चाँहि वडा कै रह्यो, हाम्रो चाँहि सुझाव सल्लाह मात्रै भयो, हामीले २/३ बर्षदेखि निर्णय गरेका जतिपनि कार्यक्रमहरु छन जे जे बिषयमा छन ती खासै कुनैपनि कार्यान्वयन भएका छैनन ।’ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि असर गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।  निर्णय प्रक्रियामा वडाले टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधीलाई सहभागी गराए जस्तो मात्रै गर्ने उनको गुनासो छ ।

बिर्तामोड वडा नम्बर ४ स्थित मेघाबारी टोल विकास संस्थाकी सचिव साबित्रा मैनाली भेट्वालपनि टोल विकास संस्थाप्रति वडा कार्यालयले गर्ने व्यवहार चित्त बुझ्दो नभएको बताउँछिन । शुरुशुरुमा विकास निर्माणका योजना छनौट कार्यमा टोल विकासलाई सहभागी गराएपनि पछिल्लो समय वडाले नै आफूखुशी योजना छनौट गर्ने गरेको उनको भनाई छ । अगाडीका बर्षहरुमा टोल विकास संस्थालाई वडा कार्यालयले योजना माग गरेपनि टोल विकासबाट पठाइएको योजनाहरु छनौटमा नपर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन । ‘हामीले ०७६ मा टोल विकास संस्थाले विभिन्न शिर्षकमा तीन दर्जन बढी योजना छनौट गरेर वडा कार्यालयमा पठायौँ,’ उनले भनिन, ‘तर, ती मध्ये हाम्रो टोलमा एउटैपनि योजना छनौट भएर आएनन ।’

वडा कार्यालयले टोलका अधिकांश सूचनाहरु प्राप्त गर्न र आफ्ना सूचना प्रवाह गर्ने काममा टोल विकास संस्थालाई प्रयोग गरेपनि मसलन्द खर्च एकै रुपैँया उपलब्ध नगराउने उनले जानकारी दिइन । ‘हामीले झोलामा कार्यालय चलायौँ,’ उनले भनिन, ‘माइन्युट किन्नेदेखि सबै खर्च समितिका सदस्यहरुले नै जुटाएर काम गर्यौँ ।’ यता, वडा कार्यालयले भने बर्षेनी टोल विकास शिर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ । उनका अनुसार टोल विकास संस्था स्थापना भएको आगामी पुषमा तीन बर्ष पुग्ने भएपनि पुनर्गठन भएको छैन ।

झापा अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष ध्यानबहादुर भारती टोल विकास संस्था निस्क्रिय भएको बताउँछन् ।  ‘टोल विकास संस्था चाँहि गठन गरियो तर त्यति सक्रिय भएनन्, तालिम दिएर अलि सक्रिय बनाउनु पथ्र्यो,’ भारतीले भने, ‘दुईचार वटा संस्थागत विकास सम्बन्धि तालिम दिएर सक्रिय बनाउनु पर्ने थियो, अर्को कुरो त्यहाँ कुनै किसिमको सेवा सुविधा नभएपछि उहाँहरुको कुनै उपस्थिती नै नरहने भयो ।’ टोल विकास संस्था सक्रिय हुन नसक्नुमा वडाको पनि कमजोरी रहेको भारती स्वीकार गर्छन । टोल विकास संस्थाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु र टोलबाट आएका योजनाहरु वडाले नपार्नु संस्था निस्क्रिय हुनुका कारणहरु भएको भारतीको भनाई छ । टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधीहरु बीच मतभेद देखिएको यथार्थ भारती स्वीकार गर्दछन । राजनीतिक आस्था मिल्ने टोलमा बढी योजनाहरु पार्ने गरिन्छ भन्ने संस्थाका पदाधिकारीहरुको आरोप भारती स्वीकार्न तयार छैनन । तर, भारतीले समानुपातिक योजना वितरण गर्ने गरेको भनेपनि राजनीतिक आस्थापनि योजना छनौटमा बाधक बन्ने गरेको टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुको भनाई छ ।

के हो टोल विकास संस्था ?

मुलुक संघीयतामा गए  पश्चात नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । निश्चित क्षेत्रभित्रका अधिकतम १०० घरधुरीलाई समेटेर एउटा टोल विकास संस्था गठन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सोहि ऐन अनुसार बनेको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७७ को परिच्छेद ३ मा टोल विकास संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रस्तावनामा स्थानीय विकास प्रक्रियामा टोल तथा बस्ती स्तरबाट नै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्र्दै समाजको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायत विकासका सबै पक्षमा दिगोपना र अपनत्व सृजना गर्न निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरुको सहभागितामा वडा कार्यालयको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने गरी टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रशासकीय कार्याविधि नियमित गर्ने ऐन.....बमोजिम यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

वडा कार्यालयलाई सहयोग गर्न बस्तीस्तरबाट नै सहयोग गर्ने उद्धेश्यले टोल विकास संस्था गठनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जनचेतना फैल्याउने, विकास निर्माणका योजनाहरु वस्तीबस्तीबाट संकलन गर्ने, ऐलानी जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने, प्रत्येक घरघरका शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका तथ्याङ्क संकलनमा वडालाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले टोल विकास संस्थाको कल्पना गरेको देखिन्छ । कार्यकारी पदमा एक जना महिला अनिवार्य रहने गरी सातदेखि एघार जनासम्म सदस्यरहने र दुई बर्ष पदावधी रहने गरी टोल विकास संस्था गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

झापामा टोल विकास संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

टोल विकास संस्थाको कार्यविधिको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको मर्म र भावना अनुसार वडाले टोल विकास संस्थाहरुसँग समन्वय गरेको देखिँदैन । टोल विकास संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार शिर्षकमा समुदायको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न सहयोग गर्ने, टोलमा रहेका सावैजनिक तथा ऐलानी जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको संसक्षण गर्न तथा अतिक्रमण हुन नदिन सहयोग गर्ने लगायत २७ वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ । तर, झापाका अधिकांश टोल विकास संस्थाहरुलाई सामान्य विकासे योजना माग गर्ने र वडा कार्यालयले सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सूचना टोल टोलमा पुर्याउन बाहेक टोल विकास संस्थालाई समन्वय गरेको पाइएन ।  

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका भित्रका अधिकांश टोल विकास संस्था निस्क्रिय रहेका छन । ढिला गरी गठन गरिएको संस्थापनि जनप्रतिनिधी र संस्थाका पदाधिकारीबिचको टकरावका कारण संस्थाले काम गर्न नसकेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधीहरुले टोल विकास संस्थालाई वडा कार्यालयको सहयोगी संस्थाको रुपमा बुझ्न नसक्दा समस्या भएको पालिकाका कर्मचारी नै बताउँछन । टोल विकास संस्थालाई सक्रियताका साथ काम लगाउँदा जनप्रतिनिधीहरु छायाँमा पर्ने हो कि भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएका कारण टोल विकास संस्थालाई भूमिका नदिइएको ती कर्मचारीको बुझाई छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका टोल विकास संस्थापनि पछिल्लो समय निस्क्रिय रहेको पाइयो । गठन भएको तीन बर्ष बितिसक्दापनि पुनर्गठन गरिएका छैनन । वडा कार्यालयको काममा अत्यन्त सहयोग पुग्ने टोल विकास संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकार भएपनि त्यो अनुरुप वडा कार्यालयले समन्वय गरेको पाइएन ।

यता, मेचीनगर र हल्दिबारीको पनि अवस्था उस्तै छ । कतिपय टोल विकास संस्थाको कार्यविधि सकिएपनि पुनर्गठन भएका छैनन भने भएका टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नै संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जानकारी छैन ।

समग्रमा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई वडा कार्यालयले काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बताएको छैन । अधिकांश पदाधिकारीपनि टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७७ बारे अनभिज्ञ छन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा टोल विकास संस्थाको गठन जुन भावना अनुरुप भएको हो त्यो अनुरुप स्थानीय तहमा काम भएको पाइँदैन ।  संस्थामार्फत टोल टोलमा वडा कार्यालयले आफ्ना सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेपनि अन्य कार्यहरुमा टोल विकास संस्थासँग समन्वय नगर्दा ती संस्थाहरु नाम मात्रका भएका छन ।