बिर्तामोड । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थायी संयन्त्रमार्फत काम गर्न गराउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले मंसिर २१ गते चलानी नम्बर १६० मार्फत सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन सुझाव कार्यान्वयनका लागि भन्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिहरु विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन हुने तर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार विधान सहित दर्ता नहुने भएकाले त्यस्ता उपभोक्ता समितिलाई स्थायी संयन्त्र मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा  कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन । यो बर्ष विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको पाइएन । त्यस्ता समितिहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रुपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात समिति विघठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात समिति विघठन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मसम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने र त्यस्ता समितिले आय–व्ययको लेखापरीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत काम गर्ने,गराउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद  ऐन २०६३ को नियमावली २०६४ को दफा ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा भ्याट, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिता समेत गरी एक करोड रुपैँयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदायमात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्थायी समितिमार्फत कार्य गराउँदा लेखा परीक्षण नहुने, एउटा योजना सम्पन्न भए पश्चात त्यस्ता समितिहरु विघठन हुने र सम्पन्न भइसकेको आयोजना मर्मतसम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने भएकाले संस्था दर्ता ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएका स्थायी संयन्त्रमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न गराउन पत्राचार गरेको छ । 

यसअघि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने नयाँ खरिद सम्झौता रोकेकी थिइन् । उपभोक्ता समितिले नियमविपरीत काम गरेको, काममा ढिलासुस्ती भएको, गुणस्तरीय काम नभएको र अनियमितता बढेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले झाँक्रीले कात्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै खरिद कार्यहरू तत्कालका लागि रोक्न लगाएकी थिइन् ।