आर्थिक अधिकार नहुँदा स्थानीय तहका प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी कम
बिर्तामोड । स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन महिलाहरुलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा समस्या हुने बताइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई लक्षित गर्दै शुक्रबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित ‘प्रमुख पदमा महिला सहभागिता र राजनीतिक दलको भूमिका’ बिषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै महिला नेतृहरुले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको सहयोगमा नारी सञ्चार गृह झापाले आयोजना गरेको बिर्तामोड नगरपालिका भित्रका जनप्रतिनिधीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी अधिकांश महिला नेतृहरुले आर्थिक कारण देखाएर प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिन महिलाहरुलाई रोक लगाइने गरेको बताए । काम गर्न महिला सक्षम हुँदाहुँदैपनि चुनावमा धेरै खर्च हुने भन्दै प्रमुख पदमा महिलाहरुलाई उम्मेद्वारी दिन दलका नेताहरुले बञ्चित गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ । बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर १० की जनप्रतिनिधी गीता घिमिरे पोखरेलले पार्टीका नेताहरुले चुनावमा पैसा खर्च हुन्छ भन्ने र आफूहरुलाई पुरुषलाई जस्तो आर्थिक अधिकार नहुने हुँदा उम्मेद्वारी दिन महिलाहरु हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नम्बर ५ की जनप्रतिनिधी भगिरथा आचार्य घिमिरे (भावना) ले आफूहरु महिला भएकै कारण विभेदमा पर्नु परेको गुनासो गरिन् । पुरुषहरुलाई समाजमा आर्थिक अधिकार हुने हुँदा आफ्नो निर्णयमा खर्च गर्न सक्ने तर महिलाहरु खर्च गर्न परिवारले नै अधिकार नदिने हुँदा कतिपय महिलाहरु क्षमतावान हुँदा हुँदैपनि प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिनबाट पछि हट्नु पर्ने बताइन् । त्यस्तै वडा नम्बर ५ कै जनप्रतिनिधी हर्कमाया विकले महिलासँगै दलित महिलाहरुले झन बढी विभेद भोग्नु परेको गुनासो गरिन् । दलित महिलाहरुलाई सभासम्मेलनमा आसन ग्रहण गर्नेदेखि लिएर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्नेमा समेत अन्तिममा मात्र राखेर विभेद गर्ने गरिएको दृष्टान्त सुनाइन् । महिला हकका लागि सबै महिला एकजुट हुनुपर्ने विकको धारणा थियो ।
महिला भएकै कारण अधिकार लिनपनि पुरुषहरुसँग लडाई गर्नुपरेको वडा नम्बर ६ की जनप्रतिनिधी पवित्रा कोइराला ढुंगानाले गुनासो सुनाईन् । आफूले वडाध्यक्ष पदमा दाबी गरेको बताउँदै ढुंगानाले पैसालाई प्रमुख रुपमा नलिएर चुनाव जित्न सक्षम महिलालाई दलले उम्मेद्वार बनाउन आग्रह गरिन् । आफूहरुले नबोले आगामी पुस्ता झन् पछाडिनु पर्ने ढुंगानाको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले महिलाहरु प्रमुख पदमा पुग्न क्षमता भए सकिने धारणा राखेका थिए । जनप्रतिनिधीहरु शोभा विक, टीका संग्रौला, यमुना आचार्य, प्रेम खरेल लगायतले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
यता प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले आर्थिक कारणबाट महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिन नरोकिने बताए । नेपाली एमाले झापाका अध्यक्ष दिपक कार्कीले झापामा महिलाहरुलाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिने बिषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै चुनाव हारजीतपनि भएकोले उम्मेद्वारको व्यक्तित्वपनि हेरिने बताए । मेचीनगर, बुद्धशान्ति, बिर्तामोड, दमक लगायतका पालिकाहरुमा महिलाहरुलाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाउने बिषयमा छलफल भइरहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस निकट चिया मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दिपक तामाङले प्रमुख पदमा काम गर्न महिलाहरुले क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । माओवादी केन्द्र झापाका उपाध्यक्ष जनबहादुर (जेबी) जबेगुले संघीयताले महिला हकअधिकारको रक्षा गरेको र व्यवहारमा क्रमश लागू हुँदै आएकाले महिला नेतृहरुलाई नआत्तिन आग्रह गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मशिला चापागाईँ र नेकपा समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य शारदा शर्मा घिमिरेले पितृसत्तात्मक समाज भएकै कारण हक अधिकारका लागि महिलाहरु नै संगठित हुनुपर्ने धारणा राखे । आवश्यकताले गर्दा महिलालाई राजनीतिमा पचास प्रतिशत सहभागिता दिनुपर्ने घिमिरेले बताइन् ।
दलका नेताहरुलाई नेतृहरु उमा शिवाकोटी, कृष्णमाया रिजाललगायतले प्रश्न गरेका थिए । कार्यक्रमलाई नारी सञ्चार गृह झापाकी अध्यक्ष भिमा शिवाकोटी, अम्बिका भण्डारी, रेजिना रोदन लगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।