बिर्तामोड । पेशागत सुरक्षाको मागसहित देशभरका शिक्षकले काठमाण्डौ केन्द्रित भएर सडक आन्दोलन थालेको आज १२औँ दिन भएको छ । यसबीचमा शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत नबस्ने पुरानो अडानबाट पछि हटेका छन् तर उनीहरूका अन्य मागमा अझै सहमति भएको छैन ।

एसईई सकिएको पर्सिपल्ट २० चैतमै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु हुन सकेको छैन । एसईईको नतिजा असार पहिलो साता प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यतालिका छ । ११ वैशाखदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा पनि शिक्षक आन्दोलनले असर परेको छ । वैशाख पहिलो साता सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्रको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने भएको छ । शिक्षकहरूले सरकारलाई दबाब दिन गत सोमबारदेखि शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् ।

निर्णायक आन्दोलन भनेर देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुका मागहरु यस्ता रहेका छन् -

• सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी, स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’
• शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलको सुझावअनुसार दरबन्दी थप
• विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्दै अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार पदमा स्थायी
• तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा अनुपात वृद्धि गरी शिक्षक बढुवा
• हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था
• शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने
• द्वन्द्वपीडित शिक्षकको छुटेको सेवा अवधि गणना गरी उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था
• अधिकारसम्पन्न शिक्षण परिषद् गठन
• सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी

सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा शिक्षकहरू छन् । शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

सरकारको निर्णयबाट र विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने मागको सूची शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको पराजुलीले बताइन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्न नहुने पहिलेको माग उल्लेख छैन ।

यो माग पूरा गराउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काललाई थाती राखिएको शिक्षक महासंघले जनाएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षक स्थायित्व, बढुवा, तलबमानसहित ग्रेड, सेवासुविधा, स्थायी हुँदा अस्थायी अवधिको गणना र निवृत्तिभरणलगायत विषय छन् । स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र छनोट, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, द्वन्द्वपीडित तथा पेसागत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शिक्षकको सवाल पनि समेटिएको छ ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता, शिक्षण परिषद्को व्यवस्था, शिक्षकको पद समायोजन, दरबन्दी हस्तान्तरण, संविधान प्रदत्र् ट्रेड युनियन जस्ता विषय पनि आन्दोलनरत शिक्षकले उठाएका छन् । शिक्षकलाई हुने विभागीय कारबाही, संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा, शिक्षकको सेवा प्रवेश उमेर, शिक्षक अस्पताल, बिदा र अध्ययन, अनुसन्धानमा आर्थिक सहयोगलगायत विषय पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छन् ।

मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच संवाद भइरहेको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । त्यसयता महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री नेतृत्वको सरकारी टोलीसँग संवाद गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिने शिक्षकका प्राविधिक खाले मागबारे छलफल भइरहेको काप्रीले जनाए ।