झापा । सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको तयारी सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ताको लागि तयारी सुरु गरेको हो ।

यसका लागि कार्यविधि प्रस्ताव गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गरेको उक्त प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै कानुन मन्त्रालय जानेछ । त्यहाँबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि स्वीकृति गर्न प्रस्ताव पेस हुनेछ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएर कोष स्थापना भएपछि बचत फिर्ता सुरु गरिने सहप्रवक्ता वाग्ले बताउँछन् ।

अहिले मन्त्रालयले एउटा ‘रिभल्भिङ फन्ड’को प्रस्ताव गरेको छ । उक्त फन्डमा सरकारले सुरुमा पैसा हाल्नेछ । त्यहाँबाट बचत फिर्ता नपाएका सहकारीका बचतकर्तालाई एक लाखसम्म बचत फिर्ता गर्नेछ ।

त्यसरी फिर्ता भएको रकम पछि सहकारीबाट असुलउपर गराइनेछ । सहकारीका ऋणीले ऋण तिरेमा सोही रकमबाट, ऋण नतिरेमा धितोमा राखिएको सम्पत्र् िलिलामी गरेर, सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो सहकारीको नाममा रहेको स्थिर सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेर तथा सहकारीको बचत दुरुपयोग भएको अवस्थामा सञ्चालक तथा कर्मचारी एवं उनीहरूका एकाघरमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेर यस्तो रकम शोधभर्ना गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसरी जम्मा भएको रकमले थप समस्यामा परेका सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ । साना बचकर्ताले फिर्ता पाएपछि क्रमशः बचत फिर्ताको रकम बढ्दै जानेगरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका एकजना कर्मचारी बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीबाट उठाएर, सहकारीको सम्पत्ति बेचेर वा सञ्चालकको सम्पत्तिबाट असुलेर बचत फिर्ता गर्दै आएको छ । तर, यसरी बचत फिर्ता गर्दा सरकारको योगदान के रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब पनि हामीले व्यहोर्नेचाहिँ होइन, तर सुरुमा केही पैसा जम्मा गरेर साना बचतकर्तालाई दिइयो भने यसले सरकार भएको अनुभूति हुन्छ भन्ने हो । त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’

उक्त कोषका लागि सरकारले सुरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अन्तर्गत मात्रै झण्डै ६२ हजार बचतकर्ता छन् । त्यसबाहेक विभिन्न प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका बचतकर्ताले समेत बचत फिर्ता नपाएको अवस्था छ । सबै सहकारीका सदस्यको बचत लाख नहुने भएकोले प्रस्तावित रकमले त्यति संख्यामा बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । सोही अनुसार कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले मात्रै फिर्ता पाउने

नेपालमा हालसम्म झण्डै २८ वटा सहकारी संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थामध्ये २२ वटा, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ५ वटा, कोशी प्रदेश अन्तर्गत एउटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।

तर, बचत फिर्ता नदिएका सहकारीको संख्या भने निकै छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्षेत्र भएका ४ सय भन्दा धेरै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले अहिले आवश्यकता अनुसार बचत फिर्ता नपाएको बताइन्छ । त्यसमध्ये केही कानुनी अभाव र केही प्रक्रियागत कारणले समस्याग्रस्त घोषणा भएका छैनन् । केही सहकारीले भने बचतकर्तासँगको सहमतिकै आधारमा सीमित बचत फिर्ता गर्दै गएको अवस्था देखिन्छ ।

अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको कोषबाट भने समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै बचत फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समस्यामा रहेका बाँकी सहकारीलाई पनि क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचत फिर्ता गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

कुन निकायले काम गर्ने भन्नेमा अन्योल

कोष सञ्चालनका लागि सरकारले प्रस्ताव गरे पनि यसको सञ्चालन कुन निकायले गर्ने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको भने छैन । यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय वा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणअन्तर्गत रहने कि छुट्टै गर्ने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ ।

अहिले बचत तथा ऋणको मूलभूत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राधिकरणसँग सबै तहका सहकारी संस्थाको नियमनको कार्यक्षेत्र भए पनि मूलभूत रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने सहकारी संस्था यसको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।

उता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । सहकारीको सम्पत्र् िव्यवस्थापनबाट आउने रकम रिभल्भिङ फन्डमै जम्मा हुने भएकोले यो कोष उक्त समितिअन्तर्गत हुनुपर्ने भन्ने मत पनि छ ।

तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नियमन भएका सहकारी समितिको कार्यक्षेत्र नभएकाले यो समितिबाट समेत बचत फिर्ता सहज छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयकै मातहतमा रहनेगरी कोष स्थापना गर्नुपर्ने भन्नेसमेत मत छ । कोषमा आवश्यक रकमका लागि कार्यविधि पठाए पनि कोषको संरचनाबारेकानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर टुंगो लगाउने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।