नारायणकाजी श्रेष्ठ

गृहमन्त्री, नेपाल सरकार  ।

नमस्कार  !

भनिन्छ, अधिकारको दुरुपयोग गर्नु कानुनको नजरमा अपराध हो। तपाईंलाई सम्बोधन गरेर स्मरण गराउन चाहेको विषय आन्दोलनरत शिक्षकमाथि गरिएको अनुचित बलप्रयोग, धरपकड र कुटपिट हो। यसलाई अन्याय भन्ने कि अपराध ?

सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीले सम्मानित  शिक्षकलाई सडकमा यसरी लछारपछार गर्‍यो, घोक्र्यायो, मुन्ट्यायो, लाठी बजार्यो र भकुर्यो भने के हुन्छ ? अपराध हुन्छ कि बहादुरी ? तर, शिक्षकलाई पछार्ने प्रहरी हुन्,  सर्वसाधारण होइनन्। तपाईं नै भन्नुस् यसलाई के भन्ने ?

निहत्था शिक्षकले के गरेका थिए र चुटेको ? कि प्रहरीले जे गरेपनि र जसो गरेपनि हुन्छ ? होइन भने निर्दोष शिक्षक माथि किन लात, मुक्का र लाठी ? यदि यो कानुनी राज्य हो भने यसको जवाफ तपाईंले दिने होइन र !  कि बलियाले निर्धालाई थिच्नु, किच्नु र पिस्नुलाई नै कानुन कार्यान्वयन भनिन्छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हिंसा बर्जित शासन पद्धति हो। तपाईंलाई मैले यो कुरा स्मरण गराइ रहनु अवश्य पर्दैन। तर, प्रहरी नै शिक्षक माथि जाइलागेर हिंसा गरिरहेको अवस्था छ र हो। बुधबार काठमाडौँमा भएको घटनाको दृश्यले त्यही देखाउँछ। तपाईं नेतृत्वको सुरक्षा संगठनले नियम पालन गरेको छ ? छैन भने त्यो अत्याचारी आदेशको पालना के भन्ने यसलाई ?

सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले तपाईंलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु, आज जे भयो ठिकै भयो ?  कि राम्रो भयो ?  निरापराध शिक्षकको गल्ती के छ ? र किन चुटेको? न्याय खोज्नेलाई चुट्नु न्यायको चीरहरण गर्नु हो कि होइन र!  कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पक्ष र मानिसले कानुन मान्नु पर्दैन । कानुन हातमा लिएर म नै सबथोक हो भन्न मिल्छ, कानुनी राज्यमा ?

कानुनी राज्यमा  हिंसा गर्नेलाई कानुनमा तोकिए अनुसार कार्यबाही हुन्छ। तर, तपाईं नेतृत्वको संगठनले अहिले कानुनी रूपमा जायजै गरिरहेको छ ? उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ ? यदि हुँदैन भने मान्छे चुट्ने छुट चाहिँ प्रहरीलाई कसले दियो ? तपाईंले कि अरु अमुक कसैले ?

अधिकार देउ भनेर सडकबाट न्यायको भीख मागिरहेका निरीह शिक्षकलाई लछारपछार गर्नु, उनीहरुले आन्दोलनमा प्रयोग गरेको ब्यानर च्यात्नु, कुटपिट गर्नु कुन ऐनमा व्यवस्था भएको नियम हो ? कि, कुनै कानुनमा छ ? यदि छैन भने यसलाई हर्कत नभने के भन्ने ? शिक्षकले न्याय पाउँदा तपाईंले सम्हालेको गृहमन्त्रालयाको र नेपाल प्रहरीको के बिग्रन्छ ?

अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा हिंसा अनुचित हुन्छ, यो तपाइईंलाई  मैले स्मरण गराइरहनु पर्ने विषय किमार्थ होइन। तर, शिक्षक बङ्बङ्ती कुटिएका छन् । कहाँबाट प्राप्त भयो यसरी कुट्ने अधिकार ? तपाईंमा यी जिज्ञासाले आक्रोश उब्जला, रिस उठ्ला त्यो मानवीय स्वभाव हो।

तर, अमानवीय व्यवहार किन शिक्षक माथि ? छोडिदिनुस् , माइतीघर मण्डलामा शिक्षक पुग्दैमा  कसैको सर्वस्व जाँदैन। नेपाल प्रहरीको बहादुरी निकम्मा हुन्न।

मान्य मन्त्रीजी र लात मार्ने प्रहरी मित्रहरू ! तपाईंहरुलाई पढाउने शिक्षक उहाँ नै हो, अनुहार मात्रै फरक हो। यति बुझ्नुस् र "सत्ताको मत्ता" हुने सोच त्याग्नुस् । उहाँहरु तपाईंहरुको निजी घरभित्र पस्न आउनु भएको होइन।

कसैले आफूलाई सर्वशक्तिमान देखाउन लगाएको घेरा तोड्न चाहानु भएको हो। तपाईंहरुले किन नबुझेको ? शिक्षकले तपाईंहरुलाई सायदै अपमान गर्छन् । तर, तपाईंहरु चाहिँ त्यही मानलाई लत्याउने ? 

कसैले स्वार्थसिद्द गर्न लगाएको घेरा जोगाउने टेन्डर तपाईंहरुले हालेको होइन र ठेक्का पारेको पनि छैन । शिक्षक कुट्ने कुरा कस्तो कर्म हो, ठन्डा दिमागले सोच्नुस्,  शिक्षकलाई नकुट्नुस्। इमान्दारीपूर्वक दायित्व पूरा गर्न सक्नु हुन्न भने मन्त्री पद र पेसा छाडेर घर फर्कनुस्।

र, आफ्ना  छोराछोरी, आफ्न्त वा छिमेकीका सन्तानलाई  पढाएर बस्नुस्। तपाईंहरुको कर्तव्य त्यो हो। तपाईंहरुकै छोराछोरी पठाउने शिक्षकलाई कुट्ने किमार्थ  होइन ।

आजभन्दा साढे पाँच वर्षअघि २०७५ वैशाख २ गते गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको हवला दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले एउटा सूचना निकाल्यो र सात स्थान बाहेकको क्षेत्रलाई निषेधित स्थान तोक्यो।

खुल्लामञ्च, तिनकुने खुल्लाचौर, भुइँखेलचौर भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण खुल्ला मैदान, लौनचौर समाज कल्याण परिषद अगाडिको खुल्ला स्थान र शिफलचौर गौशाला।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माको हस्ताक्षर रहेको माथि उल्लेखित स्थानलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल भनेर तोकिएको छ। साढे पाँच वर्षमा यी स्थानमा मात्रै प्रदर्शन भए कि अन्यत्र पनि भए ?

पर जानै पर्दैन, राम्रो गरेर सम्झनुस् र सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुस्, यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म शिक्षकले कहाँ प्रदर्शन गरेका थिए ? त्यही आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदा सात जनाभन्दा बढी शिक्षकलाई किन मारपीट गरेको, घाइते बनाएको ? छ जवाफ भने दिनुस्, छैन भने न्यायको भीखलाई अपराधिकरण नगर्नुस् ।

प्रहरी दमन सरासर अन्याय हो, गृहमन्त्रीजी तपाईंकै नेतृत्वमा भएको वार्ताले कोही शिक्षक घर फर्कने कोही सडकमा नै बस्नु पर्ने वातावरण सिर्जना गरेको हो कि होइन ? विभेदकारी निर्णय गर्ने अनि विभेद भयो भनेर आवाज उठाउँदा सुरक्षाकर्मी लगाएर चुट्ने ? यो मिल्ने कर्म हो ?

तपाईलाई स्मरण होस् , एउटा सत्वाक्यांश छ - न्याय नपाए गोर्खा जानू । तपाईं गोर्खाकै मानिस कि तपाईं न्यायका लागि गोर्खा नै जानू भनेको हो ? शिक्षकलाई गोर्खेलौरी लगाउन फर्मान जारी कसले र किन गरेको ? आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई तपाईंले जवाफ दिने कि नाइँ !

न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने सत्वाक्यांशलाई नकुल्चनुस्। शिक्षकहरु गोर्खा नगएपनि गोर्खाकै छोरोको शरण परेका हुन् । शरणको मरण नहोस्, नगर्नुस्। आफूलाई गोर्खाको छोरो सम्झेर शिक्षकलाई न्याय दिनुस् । शिक्षकलाई लात, लाठी त लाउनै हुन्न। हात लगाउनु पनि अपराध हो, शिक्षकलाई न्याय दिनुस् । केवल न्याय ।